नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि जलविद्युत्पछिको परभर्दो स्रोत सौर्य विद्युत् भए पनि सोचे अनुरूप यसको विकास हुन सकेको देखिँदैन । यसलाई परिमाणमुखी बनाउन सौर्य विद्युत्काे खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा जलविद्युत्मा जस्तै मूल्यवृद्धिको सुविधा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
लामो समयदेखि सौर्य विद्युत् विकासमा केन्द्रित रहेका व्यवसायीहरूले यसलाई जलविद्युत् सरहकै व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । वातावरणीय हिसाबले पनि सौर्य विद्युत् उत्पादनमा उच्च सम्भावना देखिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण यसबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
लोडसेडिङको समयमा प्राथमिकतामा परेको सौर्य विद्युत् अहिले जलविद्युत्बाट पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि ओझेलमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । पछिल्लो समय आयोजनाको अनुमति पाएर पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारले चासो नदिँदा यसमा लगानी गरेका र गर्न चाहेका व्यक्ति, समूह तथा निकायहरू निरुत्साहित हुँदै गएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ साल बैशाखमा जारी गरेको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमा, जलविद्युत् बाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ तर त्यसतर्फ सरकारले काम नै नगरेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।
नदी प्रवाही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले मात्र प्रणालीको सन्तुलन धान्न नसक्ने महसुस भएपछि पछिल्लो समय प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् उत्पादन बढाउन पहल सुरु गरेको छ । गत माघ २६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालसम्म पिपिए भएका नदी प्रवाही र आंशिक जलाशय आयोजनाको १० प्रतिशतसम्म सौर्य विद्युत्काे पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भइसकेको हुँदा त्यसको १० प्रतिशतले हुने १२०० मेगावाट पिपिएको बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म करिब २०० मेगावाट सौर्य विद्युत्को पिपिए भइसकेको हुँदा थप एक हजार मेगावाटका लागि प्रस्ताव आह्वानसमेत गरिएको छ ।
पिपिएको बाटो खुले पनि प्रतियुनिट दर (रु. ५.९४) नै कम रहेको हुँदा लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । सौर्य विकासमा संलग्न अध्येताहरूका अनुसार नेपालमा दैनिक सरदर ५.७ घन्टा घाम लाग्छ । यसरी हेर्दा, जमिन र घामको विकिरणको मापनका आधारमा नेपालमा करिब ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म यसको आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभएको झापा इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष एलपी सावाँ बताउँछन् ।
सौर्य विद्युत् उत्पादनको अवस्था
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट क्रमशः २५ र ८१.९४ गरी १०६.९४ मेगावाट मात्रै सौर्य विद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले, ८९ मेगावाटका १३ आयोजनाले उत्पादन अनुमति लिएर निर्माण अगाडि बढाइरहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी, २७ मेगावाटका ४ आयोजना निर्माण अनुमतिका लागि र ५६ मेगावाटका ६ आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । ६९४.४ मेगावाटका ३७ आयोजना भने अध्ययन चरणमा छन् ।
उद्यमी–व्यवसायीहरूको धारणा
सौर्य विद्युत् जलविद्युत्काे तुलनामा सस्तो र कम समयमै उत्पादन गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ ऊर्जा व्यवसायीहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकार आफैँले यसमा चासो नदिएपछि आकर्षण घट्दै गएको ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेको निष्कर्ष छ ।
सरकारले विगतमा भन्दा हाल सौर्य विद्युत्को पिपिए दर घटाएको छ । कुनै बेला प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ तोकिए पनि त्यो ७.३० रुपैयाँ हुँदै अहिले प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यही कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका, प्रसारण लाइन जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र पिपिएका लागि समय पर्खिरहेका आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको न्यौपाने बताउँछन् ।
यसैगरी, सरकारले जलविद्युत् आयोजना सरह मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) को व्यवस्था गरिदिने हो भने घटाएकै पिपिए दरमा आयोजना बनाउन सकिने गोल्यान समूह ऊर्जा विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण अर्याल बताउँछन् । उता, सौर्यमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढिरहेको बेला नीतिगत अस्पष्टता र पिपिए घट्दा चासो घट्दै गएको बकस रिन्यूवेबल इनर्जीका संस्थापक कुवेरमणि नेपालको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अहिले पर्यावरण जोगाउन विश्वभर हरित ऊर्जाको अवधारणा अघि बढेको छ । यसमा सौर्य ऊर्जाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पशुपति रिन्यूवेबल प्रालिका अध्यक्ष सन्दिप शाह बताउँछन् । ऊर्जाको महत्त्वलाई बुझेर स्पष्ट र सहज नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ काे नीति ल्याउनुपर्यो’
गुरुप्रसाद न्यौपाने : ऊर्जा उद्यमी
सरकारले सौर्य विद्युत्काे विकास गर्ने भन्दै भाषणमात्र गर्यो, व्यवहारमा उतारेन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति–नियम बनाएको छैन । सरकारले जलविद्युत्मा जस्तो ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’का आधारमा लाइसेन्स र जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै ‘स्कालेसन’को सुविधा दिनुपर्छ । यसो गरेमा प्रवर्द्धकहरू कहिले प्राधिकरणले पिपिएका लागि आह्वान गर्छ भनेर कुरेर बस्नु पर्दैन ।
पहिलो पटक सोलारको पिपिएका लागि आह्वान गर्दा प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ थियो । दोस्रो पटक ७.३० रुपैयाँ पुर्यायो । अहिले त्यो पनि घटाएर ५.९४ रुपैयाँमा झारेको छ । यही दरमा पिपिए आह्वान गर्ने हो भने त्यही अनुसार सुविधा पनि दिनुपर्छ । होइन भने सरकारले सोचे अनुरूप सौर्य विद्युत्काे विकास हुँदैन । सरकारले तोकेको दरमा आयोजना बनाउन तयार छौँ तर जलविद्युत् सरह ‘स्कालेसन’ अर्थात् ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धिको सुविधा दिनुपर्छ ।
सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा सौर्य आयोजना निर्माण गर्न नपाइने भनेको छ । अब तराइमा भन्दा पहाडी क्षेत्रको सबस्टेसन नजिकैको जग्गा–जमिनमा सौर्य आयोजना बनाउन सकियो भने खेतीयोग्य जमिनमा खेती हुन्छ र खाली तथा पहाडमा सौर्य विद्युत् उत्पादन हुन्छ । चुरे पहाडमा ठूलो क्षमतामा सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर पहाडी क्षेत्रमा आयोजना बनाउन लागत बढी लाग्छ ।
सौर्य विद्युत् बोलाइ र गराइमा फरक छ । प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो भने यसको बजार ठूलो र महत्त्वपूर्ण छ । सौर्य विद्युत् उत्पादन गरी दिउँसो यसैबाट र साँझ आंशिक जलाशय आयोजनाबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा, उच्च माग हुँदा भारतबाट गर्नुपर्ने आयातमा कमी भई नेपाली मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ । भारत लगायत देशले सौर्य आयोजनामा ठूलो फड्को मारिसके । नेपालले भने कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशतमात्रै सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय स्रोत निर्धारण गरेको छ । तैपनि, काम भएको छैन ।
‘जलविद्युत् सरह मूल्यवृद्धिको सुविधा दिनुपर्छ’
प्रवीण अर्याल : गोल्यान समूह (ऊर्जा विभाग), प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सरकारले १०१५ मेगावाटको सौर्य आयोजनाको पिपिए खोल्ने निर्णय गरेको छ तर त्यही अनुसार काम गरेको छैन । अहिले भारतबाट ४/५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । सौर्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए यो आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।
सरकारले सौर्यको अधिकतम पिपिए ५.९४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । भारत लगायत देशको दर हेरेर नेपालमा त्यही व्यवस्था भयो तर भारतले लगानीकर्तालाई के–कस्ता सुविधा दिएको छ, त्यो हेरिएन । भारतले सौर्य प्रवद्र्धकलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछ, प्रसारण लाइन बनाइदिने लगायत सुविधा दिएको छ । यता, देशमा प्रसारण लाइन बनाउनै महाभारत छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, स्थानीयका नाजायज मागजस्ता समस्या छन् ।
अतः अहिले प्राधिकरणले तोकेको प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँमा पिपिए गरेर आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू आएका छन्, बैंकको ब्याज तथा सोलार मोडुल (प्यानल) को मूल्य घटेको छ । आयोजनामा करिब ५० प्रतिशत त मोडुलकै लागत हुन्छ । हामीले जलविद्युत्मा जस्तै ‘स्कालेसन’को व्यवस्था गर्न माग गरेका छौँ । सौर्य विद्युत्को नीति पहिलेदेखि नै अस्पष्ट भएकोले प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याउनुपर्छ ।
‘सौर्य ऊर्जाको महत्त्व बुझेर नीति ल्याउन जरुरी छ’
सन्दिप शाह : अध्यक्ष, पशुपति रिन्युवेबल प्रालि
अहिलेको परिस्थिति र सरकारको काम गराइ देखेर सौर्य विद्युत्काे महत्त्व र आवश्यकताका विषयमै अनभिज्ञ रहे जस्तो लाग्छ । यसको महत्त्व बुझेर काम गरेको भए अहिले पिक समयमा विद्युत् आयात गरिरहनु पर्दैनथ्यो । नेपालमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत्मा परेको देखिन्छ । बर्खामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउँछ, हिउँदमा पानीको उपलब्धता कम हुन्छ । यस्ता अनेकौ समस्याको समाधान सौर्य विद्युत् नै हो ।
सरकारले यसको महत्त्व बुझेर सोलारको नीति–नियम बनाउनुपर्छ । भारतलाई हेरेर नेपालमा पिपिए दर निर्धारण गर्दा कि त्यहाँ जस्तै प्रवर्द्धकलाई सुविधा दिनुपर्छ । जलविद्युत्लाई दिएजस्तो सुविधा सौर्यलाई पनि दिने हो भने यही दरमै आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सोलार प्लानलको मूल्य पनि घटेको छ । नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा सन्तुलन गर्ने गरी ऐन कानुन आवश्यक छ । जलविद्युत्काे तुलनामा सौर्य आयोजना छिटो, सस्तो पनि बन्छ । जलविद्युत्लाई जस्तो वर्षौँ वर्ष कुरेर बस्नु पर्दैन ।
सौर्य विद्युत् दिनमा उत्पादन हुन्छ । उद्योगहरू पनि दिनमा चल्छन् । औद्योगिक क्षेत्र नजिक सौर्य आयोजना निर्माण गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जा भरपर्दो हुने भएकोले विश्व नै यसतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । नेपाल पनि यसतर्फ केन्द्रित हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जलविद्युत् सरह सुविधा दिने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ ।
‘तराई र पहाडमा विकास हुने सौर्य विद्युत्काे छुट्टा–छुट्टै पिपिए हुनुपर्छ’
कुवेरमणी नेपाल : संस्थापक, बकस रिन्यूवेबल इनर्जी
सोलारको बजार तलमाथि भइरहेको छ । यसअघि ७.३० रुपैयाँ हाइड्रोको दरमै पिपिए हुन्थ्यो । यो घटाएर ५.९४ रुपैयाँमा झारियो । भारतमा जग्गा, प्रसारण लाइनको सुविधा हुन्छ र उनीहरूको क्षमता पनि ठूलो हुन्छ । त्यही भएर कम दरमै पिपिए हुन्छ तर नेपालजस्तो ठाउँमा बसेर जग्गा आफैँ, प्रसारण लाइन आफैँ, राइट अफ वे पनि आफै गरेर काम गर्न सकिँदैन । काम गर्नका लागि मार्जिन पनि हुँदैन । ९/१० प्रतिशत पनि नाफा नहुँदा काम गर्न मुस्किल पर्छ ।
पिपिए दर घटाएपछि जलविद्युत्लाई जस्तै सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन । ‘स्कालेसन’को माग गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन । सोलारलाई स्वच्छ ऊर्जा भनिएको छ, यसतर्फ सुविधा दिएर प्रवर्द्धकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बेला निरुत्साहित मात्र गरिएको छ । पहाडमा निर्माण लागत बढी र तराई काम लाग्ने हुँदा सौर्य आयोजनाका लागि तराई र पहाड गरी दुई छुट्टा छुट्टै पिपिए निर्धारण गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत्लाई जस्तै ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा स्कालेसनको सुविधा सौर्यलाई पनि दिनुपर्छ । सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई एकदम ‘टाइट’ गरेको छ । ठूला जलविद्युत्लाई टेण्डर गरेर निर्माण अघि बढाउनु ठीक हो तर १०/१५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको दर निश्चित गरेर पिपिए गर्दिनुपर्छ ।
‘मूल्यवृद्धिको व्यवस्था भएमात्र व्यवसायी आकर्षित हुन्छन्’
एलपी साँवा
अध्यक्ष : झापा इनर्जी लिमिटेड
नेपालमा सौर्य विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकार उदासिन छ । यही स्रोतबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ तर यस क्षेत्रलाई विकास गर्न खोजेको देखिँदैन । प्राधिकरणले पिपिएका लागि ठेक्का गर्ने तयारी गरिरहे भए पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । यही दरमा आयोजना निर्माण गरियो भने व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । जलविद्युत्लाई जस्तै ‘स्कालेसन’को व्यवस्था भयो भने यसतर्फ व्यवसायीको आकर्षण बढ्छ ।
सौर्यका लागि सोलार प्यानल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार घटबढ भइरहन्छ । झापामा १० मेगावाटको सौर्य आयोजना बनाउने बेला यसको मूल्यमा भारी गिरावट आएको थियो तर निर्माण गर्दागर्दै भाउ आकासियो । निर्माण लागत अनुमानभन्दा बढी पर्यो । अहिले पनि यसको मूल्य घटेको छ, त्यही भएर सौर्य व्यवसायीहरू ५.९४ कै दरमा निर्माण गर्न सम्भव छ भनिरहेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको टुंगो नहुने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
पहाडमा आयोजना बनाउने योजना अघि सारिएको छ । पहाडमा मानिसहरू विदेशिने र बसाइँ सरेर जाँदा ती क्षेत्र खाली छन् । सरकारले तराईमा भन्दा पहाडमा सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने योजना बनाएको बुझिन्छ तर पहाडमा लागि सुविधा के हुन्छ ? पहाडमा आयोजना निर्माण गर्न महँगो पर्छ, सामान ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । उपकरण बोक्ने गाडी आयोजनास्थलमा पुग्न सक्दैनन् ।